ਕਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਛੇਤੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮੂਹਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ
ਤਣਾਅ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਆਉਣ-ਜਾਣ ‘ਚ ਆਵੇਗੀ ਦਿੱਕਤ
ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਈ.ਈ.ਟੀ. (ਨੀਟ) ਅਤੇ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਬੱਜ਼ਿਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਨ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਡਿੱਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸਣੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
