ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੈਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਅਗਸਤ (ਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੈਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਤੌਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਵਰਪੁਆਂਇੰਟ ਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਵੀਜਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ , ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ ਤਹਿਤ ਕਰ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਦੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਅਜੌਏ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰ, ਕੇ. ਕੇ. ਯਾਦਵ, ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਰਵਨੀਤ ਐਸ ਖੁਰਾਣਾ, ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਵਿਰਾਜ ਐਸ. ਤਿੜਕੇ, ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੰਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।
