पंजाब सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-मंजूरशुदा पानी के कुनैकशनों को नियमित करने के लिए वीडीएस की शुरूआत की- रजिया सुल्ताना

स्वैच्छिक डिस्क्लोजर स्कीम अधीन उपभोक्ता अपने गैर-मंजूरशुदा कुनैकशनों को मुफ्त में कर सकते हैं नियमित

वीडीएस अधीन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15.07.2020

चंडीगढ़, 14 जूनःपंजाब सरकार ने पंजाब के गाँवों में गैर-मंजूरशुदा पानी के कुनैकशन वाले उपभोक्ताओं के लिए स्वैच्छिक डिस्क्लोजर स्कीम (वीडीएस) जारी कर दी है। इस स्कीम के अंतर्गत जल सप्लाई और सैनीटेशन विभाग उपभोक्ताओं को स्वैच्छिक खुलासे और उनके गैर-मंजूरशुदा कुनैकशन को मुफ्त में नियमित करवाने का मौका प्रदान कर रहा है। जिसके अनुसार पानी के पिछले प्रयोग के लिए भी उनसे कोई खर्चा नहीं लिया जायेगा।

यहाँ जारी एक प्रैस बयान में यह खुलासा करते हुए जल सप्लाई और सैनीटेशन मंत्री श्रीमती रजिया सुल्ताना ने कहा कि यह योजना 15.06.20 से शुरू होगी और वीडीएस अधीन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15.07.20 है। उन्होंने कहा कि इस मियाद के दौरान नये कुनैकशन भी अप्लाई किये जा सकते हैं। इस स्कीम के विवरण विभाग की वैबसाईट चइकूेे.हवअ.पद से प्रातःकाल 8 बजे से शाम 6 बजे के दौरान प्रापत किए जा सकते हैं।

श्रीमती रजिया सुल्ताना ने कहा कि उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1800-103-6999 पर काॅल करके अप्लाई कर सकते हैं और विभाग के नुमायंदों द्वारा आवेदनक से अपने आप फाॅर्म भरवा लिया जायेगा। आवेदक आवेदन-पत्र की काॅपी विभाग की वैबसाईट से डाउनलोड और यहाँ आॅनलाइन विनती दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा वीडीएस के विज्ञापन में छापे गए क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आॅनलाइन विनती की जा सकती है। आवेदन-पत्र नजदीक के वाॅटर वर्कस, सैक्शन दफ्तर या डी.डब्ल्यू.एस.एस के सब-डिविजन दफ्तर से प्राप्त और जमा करवाए जा सकते हैं।
जल सप्लाई एवं सैनीटेशन मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा जुलाई से पंजाब के सभी ग्रामीण घरों का व्यापक घरेलू सर्वेक्षण करने की योजना बनाई गई है। सर्वेक्षण के दौरान अगर किसी भी उपभोक्ता के घर वीडीएस की अंतिम तारीख यानि 15.07.20 के बाद गैर-मंजूरशुदा कुनैकशन पाया जाता है, तो उसका कुनैकशन काट दिया जायेगा और पिछले समय के दौरान पानी के किए गए प्रयोग के लिए खर्चा भी लिया जायेगा।

मंत्री ने आगे कहा कि जल सप्लाई सैनीटेशन विभाग को इस योजना के प्रति लोगों के बड़े समर्थन की आशा है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम की शुरूआत को भारत सरकार द्वारा राज्यों की हिस्सेदारी के साथ शुरू किए गए जल जीवन मीशन (जेजेएम) की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि गाँवों के हर घर को पीने योग्य पानी मुहैया करवाया जा सके। श्रीमती रजिया सुल्ताना ने कहा कि विभाग मार्च, 2022 तक पंजाब के हर ग्रामीण घर को निर्धारित गुणवत्तापूर्ण पीने वाला पानी निरंतर और लंबे समय के लिए मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है।
——

Thepunjabwire
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
error: Content is protected !!