चंडीगढ़, 14 जूनः पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पी.एम.जी.के.ए.वाई.) का लाभ छह महीने और बढ़ाने की अपील की है जिससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.) के लाभार्थीयों को मुफ्त गेहूँ और दालों की सुविधा मुहैया करवाई जा सके।
प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि यह विस्तार यकीनी बनाएगा कि गरीब और जरूरतमंद भूखे पेट न सोएं और उनको अपना गुजारा करने के योग्य भी बनाया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री ने श्री मोदी को इस संबंधी भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय को सलाह देने की अपील की।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के पहले ऐलान के साथ कोविड के कठिन समय के दौरान एन.एफ.एस.ए. के गरीब लाभार्थीयों को हुए बड़े लाभ का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के फैलाव को रोकने के लिए देश व्यापी तालाबन्दी से न केवल देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ी है बल्कि लोगों की आय और बचत में भी बड़ी कमी आई है।
इस लाभ में विस्तार करने की जरूरत पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि लाॅकडाउन को लगभग तीन महीने हो चले हैं और पंजाब में औद्योगिक गतिविधियां बहाल हो जाने के बाद भी लोगों खासकर गरीबों की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि राज्य में 2.60 लाख औद्योगिक ईकाईयों में से 2.32 लाख से अधिक यूनिट चालू हो गए हैं परन्तु पिछले कुछ महीनों के दौरान वेतन के हुए नुक्सान के कारण लोगों खासकर एन.एफ.एस.ए. के गरीब लाभार्थीयों की खरीद क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है।
कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि बन्दिशों में ढील देने से कोविड-19 के मामलों में विस्तार होने का रुझान देखा जा रहा है और आगे लाॅकडाउन और बन्दिशों को रद्द नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में छह महीने का विस्तार करने से इस मुश्किल घड़ी में एन.एफ.एस.ए. के जरूरतमंद लाभार्थीयों को बहुत मदद मिलेगी।
