CORONA ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ ਦੇਵੇਗੀ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ ਦੇਵੇਗੀ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
  • PublishedApril 14, 2020

ਪੁਲਿਸ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪਰੈਲ। ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 16000 ਕਿੱਟਾਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਟਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜ਼ੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਨਿਹੰਗ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣਗੇ।?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨ ਹੈ।

ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੂੰ ਹੈ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਰਫਿਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਮੌਕੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਸਣੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ. ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 1000 ਕਿੱਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ÷ ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹ÷ ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹਨ। ਉਨ÷ ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਾਂ ਪੜਾਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਅਗਾਊਂ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ÷ ਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹ÷ ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ÷ ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ÷ ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 729 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਾਇਰੋਲੌਜੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਕਾਏ ਦੇ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ÷ ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪੈਕੇਜ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹ÷ ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ÷ ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਰਜੀਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 72 ਰੇਲਵੇ ਰੈਕਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਢੋਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਲਈ ਕਾਫੀ ਥਾਂ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਉਹ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

Written By
The Punjab Wire