कोविड-19 संकट के चलते निर्माण कामगारों को 3000 रुपए की विशेष सहायता देने के लिए दूसरी किश्त के तौर पर 89 करोड़ रुपए जारी
चंडीगढ़, 7 अप्रैल:कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने कोविड -19 संकट के मद्देनजर जरूरतमंद वर्गों को राहत देने के लिए मंगलवार को पैंशनरों के लिए सामाजिक सुरक्षा को 183 करोड़ रुपए, मनरेगा के साथ सम्बन्धित अदायगियों के लिए 296 करोड़ रुपए और निर्माण कामगारों को दी जाने वाली विशेष सहायता के लिए दूसरी किश्त के रूप में 89 करोड़ रुपए जारी किये।सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा की पैंशनों का फायदा 24.69 लाख लाभपात्रीयों को होगा जिनमें बुजुर्ग, विधवाएं और दिव्यांग शामिल हैं।
वित्त विभाग द्वारा मनरेगा के अंतर्गत 296 करोड़ रुपए जारी किये गए जिनमें से 71 करोड़ रुपए सामान के लिए और 225 करोड़ रुपए 1.30 लाख वर्करों के दिहाडिय़ों के लिए शामिल हैं। जिक्रयोग्य है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में ग्रामीण नौकरी कार्ड होल्डरों को बढ़े हुए लाभ प्रदान करने के लिए मनरेगा वर्करों की दिहाड़ी 241 रुपए से बढ़ाकर 263 रुपए की गई थी।प्रवक्ता ने बताया कि 2.98 लाख रजिस्टर्ड निर्माण कामगारों को तीन-तीन हजार की वित्तीय सहायता देने के लिए श्रम विभाग के लिए 89 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गए हैं।
जिक्रयोग्य है कि इससे पहले श्रम विभाग 22 मार्च को भी पंजाब निर्माण और अन्य निर्माण कामगार वर्कर कल्याण बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड 2.86 लाख निर्माण कामगारों को डी.बी.टी. के द्वारा 86 करोड़ रुपए अदा कर चुका है।काबिलेगौर है कि कोविड-19 की बन्दिशों के चलते राज्य सरकार ने गाँवों में लाभपात्रीयों को बिजनेस कौरसपौडेंटों के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पैंशनें और लाभ देने का फैसला किया है।
राज्य सरकार ने डाक विभाग तक भी पहुँच की है जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आई.पी.पी.बी.) के द्वारा सामाजिक सुरक्षा के लाभ पहुँचाने की सुविधा मुहैया करवाता है। आई.पी.पी.बी. द्वारा आधार आधारित अदायगी सेवा मुहैया करवाई जाती है जिससे कोई भी खाताधारक राज्यभर में 4639 डाक घरों के द्वारा एक बार में 10,000 रुपए तक की राशि निकलवा सकता है। डिप्टी कमीश्नरों को आई.पी.पी.बी. के द्वारा लाभ देने के लिए अपने-अपने जिलों में डाक विभाग के अधिकारियों के साथ संपर्क बनाने के लिए कहा गया है।——
