कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर की माँग
चंडीगढ़, 1 अप्रैल: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंजाब में कंपनियों को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक जि़म्मेदारी (सी.एस.आर.) के फंड बरतने की इजाज़त देने की अपील की है जिससे राज्य सरकार द्वारा कोविड -19 के विरुद्ध किए जा रहे यत्नों को और बल मिल सके।
प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आज कहा कि राष्ट्रीय हित में कम्पनीज़ एक्ट-2013 में सी.एस.आर. की सूची में मुख्यमंत्री राहत कोष को शामिल करने के लिए वह कॉर्पोरेट मामलों संबंधी मंत्रालय को निर्देश दें। मुख्यमंत्री ने लिखा कि यह कदम कोविड-19 की महामारी की चुनौती से और ज्य़ादा प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य सरकार के लिए बहुत सहायक सिद्ध होने के साथ-साथ राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के मद्देनजऱ गरीब और जरूरतमंद नागरिकों और प्रवासी मज़दूरों को मैडीकल और अन्य सहायता हासिल हो सकेगी। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने प्रधानमंत्री को मानवीय संकट से निपटने और आपदा की गंभीरता को समझते हुए इस सम्बन्ध में तत्काल फ़ैसला लेने की अपील की।
अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने बताया कि इन हालतों में पंजाब में कंपनियां कोविड -19 के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में योगदान देने के लिए अपना सी.एस.आर. फंड बरतने की इजाज़त माँग रही हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि देश पहले ही गंभीर और अभूतपूर्व आपदा के साथ जकड़ा हुआ है। यह जि़क्रयोग्य है कि कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने इससे पहले भी 7 जून, 2018 को कम्पनीज़ एक्ट-2013 की अनुसूची-7 में दर्ज गतिविधियों में मुख्यमंत्री राहत कोष को भी शामिल करने की माँग की थी। हालाँकि केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों संबंधी मंत्री ने 9 अगस्त, 2018 को पत्र के जवाब में कहा कि इसको शामिल करने का कोई औचित्य नहीं बनता। एक सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक मुख्यमंत्री का मानना है कि मौजूदा स्थिति पूरी तरह अभूतपूर्व है जिस कारण इससे निपटने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाने की ज़रूरत है।
