ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਨਵੰਬਰ 2026 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ): ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨੀ, ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ (ਦੰਡਾਤਮਕ) ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਬਿਓਰਾ
ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।
31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਡੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਣਹਾਨੀ
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਡੀਏ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
