ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਇਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸ.ਸੀ.) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇਗੀ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਾਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਲਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RGI) ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ. ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਸਨਮਾਨਪੂਰਵਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੰਚਿਤ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
