ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ, ਨਿਰੀਖਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਮ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ, ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਐਕਟ, 2023 ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਫੈਸਲਿਆਂ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਲਗਭਗ 40 ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ (ਐਸਆਈਆਰ ਸਮੇਤ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸੀਆਈਨੈੱਟ ਵਰਗੇ ਇਸ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਛੇੜਛਾੜ ਤੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਈਆਰਓ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀਈਓ) ਵਰਗੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀ. ਪਵਨ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ।
