ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਣ ਜਵਾਬ: ਰੰਧਾਵਾ
ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ?
2022 ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਾਅਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਗਸਤ 2026 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)– ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਉਸ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਰਣਾਇਕ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਾਵਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਣ ਦੇਵੇਗੀ।
