ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਗਸਤ 2024 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 2 ਤੋਂ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੰਤਵ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 2012 ਦੇ ਬਣੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਫਾਇਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਖ਼ਿਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਜ਼ੋਖ਼ਿਮ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੱਤ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਵਿੱਚ 49 ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੱਤ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਪਾਂਤੜਾ (ਪਟਿਆਲਾ), ਤਪਾ (ਬਰਨਾਲਾ), ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾਂ (ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ), ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ), ਧਾਰ ਕਲਾਂ (ਪਠਾਨਕੋਟ), ਰਾਏਕੋਟ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ (ਰੂਪਨਗਰ) ਲਈ 49 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੇੜੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 87.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ/ਗ਼ੈਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਉਤੇ ਗਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫਰਮਜ਼) ਨਿਯਮ, 1932 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ 12 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਐਕਟ 2021 ਅਧੀਨ 1932 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, 1932 ਦੀ ਧਾਰਾ 71(1) ਅਧੀਨ ਸ਼ਡਿਊਲ-1 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੋਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟਰਸ਼ਿਪ (ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫਰਮਜ਼) ਨਿਯਮ 1932 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫਰਮਜ਼) ਨਿਯਮ 1932 ਦੇ ਨਿਯਮ 11(ਏ) ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੀਤੀ 2024 ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੀਤੀ-2024 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇੇ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ।
ਸਪੋਰਟਸ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਡਰ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ‘ਦਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿਗ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼’ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਡਰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਡਰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼’ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ-2024 ਲਈ ਰੁੱਖ ਸੰਭਾਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ-2024 ਲਈ ਰੁੱਖ ਸੰਭਾਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 83 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਕੁੱਲ 5.92 ਫੀਸਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਕੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ/ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬੂਟਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਵੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 792.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧੀਨ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਲਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਜੇ.ਆਈ.ਸੀ.ਏ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 2025-26 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ.) ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਨ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ‘ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਏਬਿਲਟੀਜ਼ ਐਕਟ-2016’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ।
ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਗ਼ਦ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਉੱਕੀ-ਪੁੱਕੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਉੱਕੀ-ਪੁੱਕੀ ਰਕਮ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਐਵਾਰਡੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ (ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ) ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2018 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ (ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ) ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ (ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ) ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2018 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ (ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ) ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਸਟਰ/ਮਿਸਟ੍ਰੈੱਸ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ./ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ., ਐਚ.ਟੀ. ਤੇ ਸੀ.ਐਚ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15:4:1 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ./ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ., ਐਚ.ਟੀ. ਤੇ ਸੀ.ਐਚ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ (ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼-2004 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ (ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼-2004 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 4-ਏ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਾ-5, ਧਾਰਾ-6, ਧਾਰਾ-7, ਧਾਰਾ-8 ਅਤੇ ਧਾਰਾ-9 ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2007 ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਜੂਡੀਸ਼ਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸੁਪਰੀਅਰ ਜੂਡੀਸ਼ਅਲ ਰੂਲਜ਼, 2007 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਜੂਡੀਸ਼ਅਲ ਬਰਾਂਚ) ਰੂਲਜ਼, 1951 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਪੰੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜੂਡੀਸ਼ਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਪਰੀਅਰ ਜੂਡੀਸ਼ਅਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ/ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸੁਪਰੀਅਰ ਜੂਡੀਸ਼ਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2007 ਦੇ ਨਿਯਮ 5 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।
582 ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 479 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ 472 ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 582 ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 479 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ 472 ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵਜੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 11 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 9 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 13 ਆਰਜ਼ੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਦੋ ਸਾਲ ਵਧਾਈ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹੋਰ ਦੋ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 26 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ 2024, ਪੰਜਾਬ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼ 2024 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ (ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਫੀਲਡ ਆਫਿਸ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ) ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2024 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਲੜਨ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੇ ਐਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਅਤੇ ਸਰਵੇਅਰਜ਼ (ਗਰੁੱਪ ਸੀ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਅਤੇ ਸਰਵੇਅਰਜ਼ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਅਤੇ ਸਰਵੇਅਰਜ਼ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
