ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਨਵੰਬਰ 2023 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ।
“ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ… ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਨਵੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023, ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। 20-21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 20-21 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਸੀ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੋ ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
