ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਨਵੰਬਰ 2023 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂਪੁਰਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ, ਜਵਾਲਾਜੀ, ਸਾਲਾਸਰ ਧਾਮ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 76 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਅੰਗਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 51 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 25 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2005 ਕੇਸ, ਸੀਐਸਟੀ 1956 ਕੇਸ, ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ 2002 ਕੇਸ, ਪੰਜਾਬ ਜਨਰਲ ਟੈਕਸ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ 2009, ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਐਂਡ ਆਨਰ ਟੈਕਸ, ਲਗਭਗ 61847 ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 32689 ਟੈਕਸ ਹਨ। ਵੈਟ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 39,787 ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਵਿਆਜ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਟੈਕਸ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 50% ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 19,361 ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
