ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣੀ ਜਾਰੀ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਨੀਰੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ 2023 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 285.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਹੱਕਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਰਹਿਤ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਦੀ ਸਾਰ ਹੀ 33.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਗੇਤੀ ਰਾਹਤ ਵੱਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਨੀਰੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਜੋਂ ਦੇਣ ਲਈ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਨੀਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 6800 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ 76.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 5.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ 25.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ 10.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 4.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ 8.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ 4.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ 11.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 2.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ 10.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ 31.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ 5.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੋਗਾ ਨੂੰ 5.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ 15.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ 7.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੂੰ 3.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੂੰ 28.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 20.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਓਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਿਲਆ ਹੈ।
