कुछ प्राईवेट शैक्षिक संस्थाओं /कॉलेजों द्वारा अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के रोकी गई डिग्रियां /सर्टिफिकेट तुरंत जारी करवाए जाएं- धर्मसोत
विद्यार्थियों की डिग्रियां /सर्टिफिकेट रोकने वाली संस्थाओं /कॉलेजों की रिपोर्ट विभाग को 5 दिनों में भेजी जाएं
सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग द्वारा विभिन्न सम्बन्धित विभागों को पत्र जारी
चंडीगढ़, 13 मार्च:पंजाब के सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री स. साधु सिंह धर्मसोत ने राज्य के विभिन्न विभागों, जोकि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से सम्बन्धित हैं, को कहा है कि वह कुछ प्राईवेट यूनिवर्सिटियों /कॉलेजों की तरफ से अनुसूचित जाति विद्यार्थियों की रोकी गई डिग्रियों /सर्टिफिकेटों को जारी करवाने के लिए तुरंत कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि जिन शैक्षिक संस्थाओं /कॉलेजों ने विद्यार्थियों की डिग्रियां /सर्टिफिकेट रोके हैं, सम्बन्धित रिपोर्ट विभाग को 5 दिनों में भेजी जाये।
स. धर्मसोत ने कहा कि राज्य की विभिन्न जत्थेबंदियों /विद्यार्थी संगठनों ने यह मामला विभाग के ध्यान में लाया है कि कुछ शैक्षिक संस्थाओं ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ ले रहे अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों की डिग्रियां और दाखि़ले के समय जमा करवाए मैट्रिक के असली सर्टिफिकेट रोक लिए हैं। जिस कारण सम्बन्धित विद्यार्थियों को आगे कोई नौकरी हासिल करने में या कोई अन्य कोर्स करने में दिक्कत आ रही है।
सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री ने कहा कि राज्य के उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्कूल शिक्षा, मैडीकल शिक्षा और अनुसंधान और पशु पालन और मछली पालन विभाग और डी.पी.आई. (कॉलेजों) को कहा गया है कि जिन प्राईवेट शैक्षिक संस्थाओं /कॉलेजों ने एस.सी. विद्यार्थियों की डिग्रियां और सर्टिफिकेट रोके हैं, वह तुरंत जारी करवाने के लिए कार्यवाही अमल में लाने के लिए कहा गया है।
स. धर्मसोत ने कहा कि भारत सरकार ने पिछले समय से अनूुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के पैसे नहीं भेजे हैं और जिसे ही भारत सरकार की तरफ से पैसे मिल जाते हैं तो वह पैसे सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाओं को जारी कर दिए जाएंगे।
