ਪੰਜਾਬ

सुखना झील के आस-पास के निर्माणों को लेकर हाई कोर्ट के हुक्म

सुखना झील के आस-पास के निर्माणों को लेकर हाई कोर्ट के हुक्म
  • PublishedMarch 5, 2020

मुख्यमंत्री द्वारा नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए वैधानिक और न्यायिक कदम उठाने का भरोसा

रणनीती तैयार करने के लिए छह सदस्यीय समिति का गठन

ऐडवोकेट जनरल और मुख्य सचिव को मसले पर हरियाणा के साथ तालमेल करने के लिए कहा

चंडीगढ़, 5 मार्च:पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि सुखना झील के साथ लगते इलाके में निर्माणों को लेकर हाई कोर्ट के हुक्मों के सम्बन्ध में उनकी सरकार लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी वैधानिक और न्यायिक कदम उठाएगी। उन्होंने इस संदर्भ में व्यापक रणनीति तैयार करने के लिए एक समिति का गठन करने के हुक्म दिए हैं।

इस मसले पर उच्च स्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चण्डीगढ़ में सुखना झील के आस-पास बनाए गए घरों में रहते हज़ारों लोगों को उजाडऩा वाजिब नहीं होगा।मुख्यमंत्री ने एडवोकेट जनरल अतुल नन्दा को सुखना झील के इलाके में निर्माणों को गिराने के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के हुक्मों के जवाब में ज़ोरदार ढंग से पैरवी करने के लिए हरियाणा के एडवोकेट जनरल के साथ तालमेल करने के लिए कहा।

मीटिंग के बाद एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने मुख्य सचिव को एडवोकेट जनरल के कार्यालय की सहायता के लिए वन और स्थानीय निकाय विभागों से नोडल अफ़सर मनोनीत करने की हिदायत की ताकि अदालत में राज्य की तरफ से दिए जाने वाले जवाब की पुख्ता तैयारी की जा सके।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री की तरफ से गठित की गई समिति के प्रमुख उनके मुख्य प्रमुख सचिव सुरेश कुमार होंगे जबकि मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव तेजवीर सिंह के अलावा आनंदपुर साहिब के संसद मैंबर मनीष तिवारी, विधायक परमिन्दर सिंह पिंकी, फतेहजंग सिंह बाजवा और कँवर संधू और अमनदीप सिंह इसके मैंबर होंगे। यह समिति हरियाणा समेत सभी संबंधित पक्षों के साथ बहु-स्तरीय रणनीति तैयार करके भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों का फ़ैसला करने के लिए एडवोकेट जनरल कार्यालय, पंजाब के साथ परामर्श करके साझी रणनीति तैयार करेगी।

इससे पहले एडवोकेट जनरल अतुल नन्दा ने कैप्टन अमरिन्दर सिंह को इस मसले में हाई कोर्ट की सलाह के जवाब में राज्य के पास मौजूद विभिन्न रास्तों बारे अवगत करवाया। चर्चा में हिस्सा लेते हुए संसद मैंबर मनीष तिवारी ने फ़ैसले के साथ जुड़े अमन-कानून के पहलूओं संबंधी रौशनी डाली।इस मौके पर एडवोकेट जनरल अतुल नन्दा, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव तेजवीर सिंह, आनंदपुर साहिब से संसद मैंबर मनीष तिवारी, फिऱोज़पुर से विधायक परमिन्दर सिंह पिंकी, कादियाँ से विधायक फतेहजंग सिंह बाजवा, खरड़ के विधायक कँवर संधू, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन रवनीत कौर, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्थानीय निकाय संजय कुमार, प्रमुख सचिव शहरी विकास एवं भवन सरवजीत सिंह और डायरैक्टर टाऊन एंड प्लानिंग कविता सिंह उपस्थित थे। रैज़ीडैंट ऐसोसिएशन की तरफ से अमनदीप सिंह ने नुमायंदगी की।

Written By
The Punjab Wire