सरकारी और पी.आर.टी.सी. की बसों में औरतों को किराए में 50 प्रतिशत की छूट का ऐलान, नये रूट पर्मिट जारी होने से रोजग़ार को बढ़ावा मिलेगा
स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने के लिए ऐंबूलैंसों की संख्या बढ़ाने का ऐलान, प्रशासनिक जि़म्मेदारी के साथ-साथ ईलाज सेवाएं भी मुहैया करवाएं डॉक्टर
चंडीगढ़, 3 मार्च । पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने ट्रांसपोर्ट कारोबार में एकाधिकार और अनुचित मुनाफ़ाख़ोरी को रोकने के लिए अपनी सरकार की वचनबद्धता दोहराई। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में से रेत माफिया के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए जल्द ही नयी माइनिंग नीति लाने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने सरकारी और पी.आर.टी.सी. की बसों में सफऱ करने वाली औरतों को किराए में 50 प्रतिशत छूट देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगले दो सालों में मिनी बसों के लिए पाँच हज़ार नये रूट पर्मिट जारी किये जाएंगे जिससे राज्य के बेरोजग़ार नौजवानों को लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री ने सदन में बताया कि अगले दो सालों में 52 सीटों वाली बसों के लिए 2000 और रूट पर्मिट दिए जाएंगे।राज्य की ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय पर मामला अदालती कार्यवाही अधीन है परन्तु जब भी मसला हल हुआ, अदालत की हिदायतों के मुताबिक अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी।
मुख्यमंत्री ने सदन को भरोसा दिया कि कोई भी ट्रांसपोर्ट पर्मिट ग़ैर-कानूनी पाया गया तो उसे रद्द कर दिया जायेगा। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि 142 पर्मिटों के लिए कारण बताओ नोटिस पहले ही जारी किये जा चुके हैं जिनको कानून के मुताबिक जाँचा जा रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रांसपोर्ट विभाग के बाकी 212 पर्मिटों के लिए भी 15-दिवसीय कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने पर्मिट जारी करने में मुकम्मल पारदर्शिता और ट्रांसपोर्ट सैक्टर में एकाधिकार समाप्त करने के लिए हर संभव कदम उठाने का वादा किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रांसपोर्ट सैक्टर में एकाधिकार को ख़त्म करने के लिए उनकी सरकार पूर्ण तौर पर वचनबद्ध है जबकि पिछली अकाली-भाजपा सरकार ने अपने लाभ के लिए इसको प्रोत्साहन दिया था।खाली पद जल्द भरे जाएंगे:इच्छुक वृद्धि की प्रक्रिया को ख़त्म करके सेवामुक्ति की उम्र घटाने संबंधी सरकार के फ़ैसले का जि़क्र करते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि इससे खाली होने वाले सभी पद अगले दो सालों में भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि उच्च पे-स्केल पर सेवामुक्त होने वाले एक कर्मचारी के बदले कम पे-स्केल पर तीन नौजवानों के लिए नौकरियाँ पैदा की जा सकतीं हैं।
अपनी सरकार के रोजग़ार पैदा करने के प्रमुख प्रोग्राम ‘घर-घर रोजग़ार और कारोबार’ को यकीनी बनाने के लिए अपनी वचनबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि उनकी सरकार ने पिछले तीन सालों में ठेके पर रखे मुलाजि़मों समेत 57 हज़ार सरकारी नौकरियाँ दीं हैं। उन्होंने कहा कि उद्योग में रोजग़ार के और मौके पैदा करके नौकरियाँ देने की गति और तेज़ की जायेगी। उन्होंने कहा कि पिछले तीन सालों में उद्योग और निवेश समर्थकीय नीतियों समेत राज्य में उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिला है।
कृषि विविधता पर ध्यान केंद्रित:राज्य के किसानों की आमदन बढ़ाने के लिए फ़सलीय विविधता का जि़क्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विविधता प्रोग्राम के अंतर्गत खरीफ की फ़सल मक्का जैसी वैकल्पिक फसलों पर ध्यान दिया जा रहा है जिसके लिए 200 करोड़ रुपए का उपबंध भी किया गया है। इसी तरह दालें, कपास, बासमती और बाग़बानी फसलों को प्रफुल्लित करने के लिए भी काम किया जा रहा है। इस प्रयास के अंतर्गत प्रति एकड़ धान की कम पैदावार वाले क्षेत्रों/ब्लॉकों और भूजल की कमी वाले क्षेत्रों में आम धान को वैकल्पिक फसलों अधीन लाने को प्राथमिकता दी जायेगी।
राज्य के लिए और ऐंबूलैंसें:मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि उनकी सरकार ने 108 एंबुलैंसों के द्वारा राज्य में एंबुलेंस नैटवर्क को और मज़बूत बनाने का फ़ैसला किया है जिससे लोगों को उनके द्वार पर तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाई जा सकें। उन्होंने बताया कि अगले दो सालों में ऐंबूलैंसों की संख्या 242 से बढ़ाकर 400 की जायेगी जिससे 30 से 35 गाँवों के हरेक क्लस्टर के लिए 24 घंटे एंबुलेंस सेवाएं दीं जा सकें।प्रशासनिक जि़म्मेदारी के साथ ईलाज सेवाएं भी निभाएं डॉक्टर:राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने के नैटवर्क को और मज़बूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में सभी डॉक्टरों को प्रशासनिक कामों के साथ-साथ क्लिनीकल वर्क (ईलाज सम्बन्धित सेवाएं) काम करना चाहिए। इस समय पर कुल 4036 डॉक्टरों में से 1000 डॉक्टर क्लिनीकल वर्क में शामिल नहीं होते।
उन्होंने कहा कि यदि यूनिवर्सिटियों के उप-कुलपति पढ़ाने के साथ-साथ प्रशासनिक कार्य कर सकते हैं तो फिर डॉक्टर क्यों नहीं।शानदार और प्रगतिशील बजट पेश करने के लिए वित्त विभाग को बधाई देते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि वह इस बजट से पूरी तरह खुश हैं क्योंकि इसको उनकी सरकार के राज्य के प्रति दृष्टिकोण के मुताबिक बनाया गया है।
