पंजाब बजट गऱीब समर्थकी और विकासमुखी- साधु सिंह धर्मसोत
पंजाब बजट 2020 -21 में अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों, अल्पसंख्यकों और वन के लिए की गई पहलकदमियों की प्रशंसा
चंडीगढ़, 28 फरवरी:पंजाब के वन, लेखन और मुद्रण सामग्री और सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री स. साधु सिंह धर्मसोत ने वित्त मंत्री स. मनप्रीत सिंह बादल द्वारा पेश किये पंजाब बजट साल 2020 -21 को उन्नतशील, अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और अल्पसंख्यक वर्ग समर्थकी और विकास प्रमुख घोषित किया है। उन्होंने पंजाब बजट की प्रशंसा करते हुये कहा कि यह पंजाब की आर्थिकता को बढ़ावा देगा और सभी क्षेत्रों में तरक्की के लिए एक नया राह खोलेगा।
स. धर्मसोत ने बताया कि साल 2020 -21 के दौरान विशेष रूप में भूमिहीन और कृषि कामगारों के कर्जोंं को माफ करने के लिए 520 करोड़ रुपए समेत कुल 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन मुहैया करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बजट में समाज के दबे -कुचले वर्गों के हितों की रक्षा, तरक्की और उनके जीवन स्तर ऊँचा उठाने के लिए शैक्षिक, सामाजिक और अन्य विकास प्रोग्रामों के लिए विभिन्न कल्याण स्कीमों के अधीन 901 करोड़ रुपए के कुल आरक्षण का प्रस्ताव है।स. धर्मसोत ने बताया कि पंजाब सरकार ने राज्य की अनुसूचित जाति, पिछड़ी श्रेणी, ईसाई, विधवा, तलाकशुदा और किसी भी जाति वर्ग की विधवाओं की बेटियों को आशीर्वाद स्कीम के अधीन लाया गया है।
इस स्कीम के अधीन इन लड़कियों के विवाह के मौके पर 21 हज़ार रुपए प्रति लडक़ी दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत मार्च, 2017 तक 1 लाख 55 हज़ार लाभपात्रियों को 302 करोड़ रुपए प्रदान किये थे और साल 2020 -21 के लिए 165 करोड़ रुपए आरक्षित रखे गए हैं।स. धर्मसोत ने बताया कि बजट में अनुसूचित जाति केंद्रित गाँवों में बुनियादी ढांचा सुविधाओं की तरक्की के लिए और शिक्षा, स्वास्थ्य, जल सप्लाई, सेनिटेशन, शौचालय, गंदे पानी के निकास आदि जैसी बुनियादी सेवाएं मुहैया करवाने के लिए साल 2020 -21 के लिए 46 करोड़ रुपए मुहैया करवाये जाएंगे।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों की 50 प्रतिशत से अधिक आबादी वाले गाँवों के सुधार के लिए एक विशेष राज्य प्रायोजित योजना शुरू करने जा रही है। इस स्कीम के लिए पंजाब बजट 2020 -21 के दौरान 10 करोड़ रुपए आरक्षित रखे गए हैं।स. धर्मसोत ने बताया कि राज्य सरकार ने पिछले 3 सालों के दौरान वन के 6,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल को नाजायज कब्जों से मुक्त करवाया है और इन यत्नों से वन क्षेत्र में 11,363 हेक्टेयर का विस्तार हुआ है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार जंगलों के तहत क्षेत्रफल को 6.8 प्रतिशत से बढ़ा कर 7.5 करने का इरादा रखती है।
उन्होंने बताया कि अब तक घर -घर हरियाली स्कीम के अंतर्गत 97 लाख पौधे लोगों और विभिन्न संस्थाओं को मुफ़्त दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब बजट 2020 -21 में वन्य जीव प्रबंधन के लिए 6 करोड़ रुपए जबकि पनकामपा स्कीम के अंतर्गत के लिए 57 लाख पौधे लाने के लिए 180 करोड़ रुपए की राशि आरक्षित रखी गई है।स. धर्मसोत ने आगे बताया कि ग्रीन मिशन पंजाब और पनकामपा के अधीन 8,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर पौधे लगाने और ‘सब -मिशन ऑन एग्रो -फ़ॉरैस्टरी ’ के अंतर्गत किसानों की तरफ से 50 लाख पौधे लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसके साथ ही छत बीड़ चिडिय़ां घर, ज़ीकरपुर को सैलानी स्थान के तौर पर विकसित करने के लिए 10 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे के विकास जैसे भूमिगत पाईपों, पानी पाईप, विद्युत केबलों और सिवरेज नैटवर्क प्रणाली आदि के लिए आरक्षित रखा गया है।
