ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਇੱਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਖਾਰੇਪਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੱਛੀ ਤੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਲਗਾਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ, 19 ਮਈ: ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵਸਟਾਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੰਨਾਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ.ਏ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ, ਸਸਤੀ ਫੀਡ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਪੇੁਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਜੂਦ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਵੇਰਕਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੂੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਹਾਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਸਾਰੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਖਾਰੇਪਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੁੱਹਈਆ ਜਾਵੇ। ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ, ਗੁਰੂ ਆਗੰਦ ਦੇਵ ਵੈਟਨਰੀ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇਸਜ਼ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨਾਂ ਖਾਲੀ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਮ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਛੀ ਤੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਲਗਾਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੇਡਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੱਛੀ ਤਲਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਲਈ ਤਲਾਬਾਂ ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜ਼ਵੀਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੱਛੀ ਤੇ ਝੀਂਗੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਕਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਪਸੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਗਡਵਾਸੂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
