राष्ट्रीय पिछड़ी श्रेणयां आयोग द्वारा पंजाब के सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग
पिछड़ी श्रेणियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक मानक को ऊँचा उठाने के लिए विशेष कदम उठाने पर दिया ज़ोर
चंडीगढ़, 27 जनवरी: राष्ट्रीय पिछड़ी श्रेणियां आयोग द्वारा आज यहाँ यू.टी. गेस्ट हाऊस में पंजाब के सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई। राष्ट्रीय आयोग ने पिछड़ी श्रेणियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक मानक को ऊँचा उठाने के लिए विशेष कदम उठाने पर ज़ोर दिया।
राष्ट्रीय पिछड़ी श्रेणियां आयोग के चेयरमैन श्री भगवान लाल साहनी की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में अयोग के वाइस चेयरमैन लोकेश प्रजापति, मैंबर डॉ. सुधा यादव, श्री कौशलिदरा सिंह पटेल आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर पंजाब सरकार द्वारा सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग पंजाब के प्रमुख सचिव श्री आर.वैंकट रत्नम्, डायरैक्टर श्री दविन्दर सिंह, पंजाब राज्य पिछड़ी श्रेणियां आयोग के चेयरमैन स. श्रवण सिंह, मैंबर सचिव स. भूपिन्दर सिंह, ए.डी.जी.पी. (क्राईम) श्रीमती गुरप्रीत देओ, डिप्टी डायरैक्टर स. परमिन्दर सिंह आदि उपस्थित थे।
श्री आर.वैंकट रत्नम् ने राष्ट्रीय आयोग को पंजाब राज्य की पिछड़ी श्रेणियों के सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक मानक को ऊँचा उठाने के लिए किये जा रहे प्रयासों बारे जानकारी दी। उन्होंने राज्य सरकार की तरफ से पिछड़े वर्गों की भलाई के लिए चलाईं जा रही स्कीमों बारे भी रौशनी डाली।
राष्ट्रीय आयोग ने राज्य के अधिकारियों को पिछड़ी श्रेणियों को मिलने वाली सुविधाओं सम्बन्धी लोगों को जागरूक करने के लिए समय-समय पर विशेष सैमीनार या कैंपों का आयोजन करने के लिए कहा ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। आयोग ने पिछड़ी श्रेणी वर्ग के साथ सम्बन्धित लोगों के लिए नौकरियाँ और दाखि़लों के लिए लागू की गई आरक्षण नीति का पूर्ण रूप से पालन करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि यदि कोई शैक्षिक संस्थान या संस्था हिदायतें लागू करने में देरी करता है, तो उसके विरुद्ध तुरंत कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि विभिन्न यूनिवर्सिटियों और सरकारी व प्राईवेट शैक्षिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों का आरक्षण यकीनी बनाया जाये।
राष्ट्रीय आयोग ने राज्य के ओबीसी वर्ग से सम्बन्धित विभिन्न संगठनों के साथ भी मीटिंग की और उनकी समस्याएँ सुनीं।
