ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (SBMSBU) ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ (SHA) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਐਸਬੀਆਈ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 2019 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐੱਸਐੱਚਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਕਲੇਮ ਲਈ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਓਟੀਪੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਓਟੀਪੀ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਡ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਅਧੀਨ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਸਿਹਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਸਕੀਮ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
