ਚੰਡੀਗੜ, 14 ਦਸੰਬਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 229 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ 46 ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ, 100 ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 83 ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਪੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਪੈਂਡੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬੇਨਤਿਆਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ 29 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ‘‘ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ’’ 300 ਸਕੁਏਅਰ ਯਾਰਡ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ।
ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ 29 ਏਕੜ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ‘‘ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ’’ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਗਰ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਰੋਡ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ-ਫੇਜ਼-2 ਅਤੇ 3 ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਘਰਾਂ/ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ 450 ਪਰਿਵਾਰਾਂ/ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਸਕੁਏਅਰ ਯਾਰਡ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ 300 ਸਕੁਏਅਰ ਯਾਰਡ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ ਸਤੰਬਰ 30, 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੇਆਊਟ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਇਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
