सरबत सेहत बीमा योजना के अधीन योग्य लाभपात्रियों को कवर करने के लिए विशेष मुहिम चलाई जाए- मंत्री बलबीर सिद्धू
स्वास्थ्य विभाग ई-कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए पेशेवर एजेंसी को काम सौंपेगा
सरकारी विभाग और बोर्ड समयबद्ध ढंग से ई-कार्ड बनाने की प्रक्रिया को यकीनी बनाएंगे
चंडीगढ़, 15 जनवरी:एस.एस.बी.वाई. (सरबत सेहत बीमा योजना) के हरेक योग्य लाभपात्री के लिए इलाज और स्वास्थ्य सेवाओं को यकीनी बनाने के मद्देनजऱ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री स. बलबीर सिंह सिद्धू ने बुधवार को खाद्य एवं सप्लाई, आबकारी और कर, श्रम विभाग और मंडी बोर्ड के साथ मीटिंग की।मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने सरबत सेहत बीमा योजना के सभी योग्य लाभपात्रियों को समयबद्ध ढंग से शामिल करने के लिए विशेष मुहिम शुरू करने के लिए कहा जिससे सम्बन्धित विभागों के अधीन आने वाले लाभपात्रियों को आसानी से सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज सेवाएं मिल सकें। उन्होंने लाभपात्रियों के कार्ड बनाने के लिए आई.ई.सी. गतिविधियों में तेज़ी लाने की ज़रूरत और ज़ोर दिया।
उन्होंने बताया कि कॉमन सर्विस सैंटरों और सूचीबद्ध अस्पतालों द्वारा अब तक तकरीबन 40,03,435 ई-कार्ड जारी किये गए हैं।उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ई-कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए पेशेवर एजेंसियों के साथ समझौता करके काम सौंपने जा रहा है और यह सम्बन्धित विभागों की ड्यूटी है कि वह राज्य भर में अपने योग्य लाभपात्रियों और उनके पारिवारिक सदस्यों के ई-कार्ड बनाने के लिए कैंपों का प्रबंध करें। उन्होंने आगे कहा कि राज्य की स्वास्थ्य एजेंसी को ताज़ा आंकड़े भी मुहैया करवाए जाएंगे।
उन्होंने फूड सप्लाई विभाग को हिदायत की कि डिपूओं में ई-कार्ड बनाने के लिए विशेष केंद्र स्थापित किये जाएँ क्योंकि पंजाब सरकार ने राज्य के बीपीएल कार्ड धारकों को सब्सिडी पर राशन बाँटने के लिए चिप वाले स्मार्ट राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की है।स्वास्थ्य मंत्री ने पंजाब मंडी बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि वह मार्केट कमेटियों में कैंप लगाएं जिससे यह यकीनी बनाया जा सके कि अधिक से अधिक मध्यमवर्गीय किसान हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए के कैशलैस स्वास्थ्य बीमे का लाभ ले सकें। उन्होंने आबकारी और कर विभाग को बीमा योजना के अधीन आने वाले चालीस हज़ार छोटे व्यापारियों के लिए जागरूकता मुहिम शुरू करने के लिए भी कहा।
उन्होंने दोहराया कि कैप्टन के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पंजाब के लोगों को उनके घर के द्वार तक मानक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए वचनबद्ध है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस योजना के अंतर्गत 30 और अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है।मीटिंग में सरबत सेहत बीमा योजना की मौजूदा स्थिति का जि़क्र करते हुए उन्होंने कहा कि सम्बन्धित विभागों के सामूहिक यत्नों से 133.32 करोड़ रुपए की लागत के साथ कुल 1,1,3202 मरीज़ों को मुफ़्त इलाज सेवाएं मुहैया करवाई गई हैं।
उन्होंने आगे कहा कि 1986 से अधिक दिल की सर्जरियां, 2598 जोड़ों के ऑपरेशन, 16180 डायलिसिस करवाए गए जबकि 1860 कैंसर के मरीज़ों को इलाज सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।मीटिंग के दौरान अन्यों के अलावा सरबत सेहत बीमा योजना के सी.ई.ओ. कुमार राहुल, खाद्य एवं सप्लाई विभाग के डायरैक्टर अनिंदिता मित्रा, सचिव पंजाब मंडी बोर्ड रवि भगत, आबकारी कर विभाग के संयुक्त कमिश्नर एल.के. जैन, श्रम विभाग के डिप्टी डायरैक्टर जे.पी. सिंह, स्वास्थ्य मंत्री के ओ.एस.डी. डॉ. बलविन्दर सिंह, सरबत सेहत बीमा योजना के ए.सी.ई.ओ. डॉ. श्वेता महिन्द्रा, डॉ. संजीव जैन और स्वास्थ्य विभाग के अन्य सीनियर अधिकारी शामिल थे।——-
