ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਗਸਤ । ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼) ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਮ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ‘ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਮਾਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਊਰਸ਼ਿਪ’ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਮਾਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਊਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬ, 2020 ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੀਤੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੂਚੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਹਿਮ ਵਸੀਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਪਰੰਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
‘ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਮਾਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਊਰਸ਼ਿਪ’ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ ਦੁਆਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ਼ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦਾ ਉਦੇਸ, ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਫਾਰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੌਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੂਚੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਦਮੀਆਂ ਉਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2020 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਐਕਟ-2017 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਲਕੋਹਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਬਾਇਓ-ਫਿਊਲ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2017 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਲਕੋਹਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਥਨੌਲ ਬਲੈਂਡਡ ਪੈਟਰੋਲ (ਈ.ਬੀ.ਪੀ.) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਬਾਈਓਫਿਊਲਜ਼, 2018 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ 2025 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਚ ਈਥਨੋਲ ਦੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ (ਈਬੀਪੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਈਥਾਨੋਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਥਨੌਲ, ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਐਨਆਈਸੀ ਕੋਡ 2008 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ 11 – “ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਆਫ ਬੀਵਰੇਜ” ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆ, ਨੂੰ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2017’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਸਟ ਆਫ ਇੰਡਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾ ਬਾਇਓ ਈਥਨਲ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਅਧਾਰਿਤ ਬੁਆਇਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।
ਈਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਈਥਨੌਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟੇ/ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਐਥੋਨਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ.ਐਚ.ਐਸ. ਅਧੀਨ ਉਸਾਰੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਐਸ.ਆਈ.ਐਚ.ਐਸ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕਟ, 1956 ਅਧੀਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਿਲਣਗੇ।
