ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਗਸਤ:- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਨੀਤੀ (ਓਟੀਐਸ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 93,000 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂਐਲਬੀ) ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ 125 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ 100-100 ਰੁਪਏ), 125 ਤੋਂ 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ 250-250 ਰੁਪਏ) ਅਤੇ 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ 500-500 ਰੁਪਏ) ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਵਪਾਰਕ/ਸੰਸਥਾਗਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ 500-500 ਰੁਪਏ) ਅਤੇ 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਈ 1000-1000 ਰੁਪਏ) ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਫੀਸ ‘ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਣਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੜਕ ਪੁੱਟਣ, ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਕਿਊਰਟੀ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਈਪ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ (ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ) ਦੀ ਸੇਧ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਉਪਰੰਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਮੂਲ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਚਾਰਜ/ਟੈਕਸ/ਫੀਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਣਦਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਹੈ।
