ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਾਸਟੱਕਚਰ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸਨ) ਐਕਟ, 2002 ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜਨਵਰੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ (ਆਈ.ਡੀ.) ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸੇਸ ਆਈ ਡੀ ਫੀਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਤੇ 0.25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਈ ਡੀ ਫੀਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਤੇ 0.25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਸਤੂਆਂ ਉਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਈ ਡੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ 216.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਾਸਟੱਕਚਰ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸਨ) ਐਕਟ, 2002 ‘ਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਾਸਟੱਕਚਰ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਈ ਡੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 25-ਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਏਗੀ ਕਿ “ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੱਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਈ ਡੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈੱਡ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਈ ਡੀ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 27 (1) ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।”
