मिनी बस पर्मिट जारी करने की प्रक्रिया मार्च तक कर ली जायेगी पूरी
निजी बसों सहित सभी बसों में वाहन ट्रेकिंग सिस्टम लगाने का प्रस्ताव
साल 2020 में ट्रांसपोर्ट विभाग में कई डिजिटल सेवाओं की हुई शुरुआत
करोना संकट के दौरान ट्रांसपोर्ट विभाग का प्रदर्शन प्रशंसनीय
चंडीगढ़, 8 जनवरी:पंजाब की ट्रांसपोर्ट मंत्री रजि़या सुलताना ने साल 2021 के दौरान ट्रांसपोर्ट विभाग में कई लोक हितैषी नीतियाँ शुरू करने की बात कही है। यहाँ पंजाब भवन में प्रैस कान्फ्ऱेंस को संबोधन करते हुए उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा नौजवानों को स्व-रोजग़ार शुरू करने के मकसद से पाँच हज़ार मिनी बसों के पर्मिट देने का ऐलान किया गया था। उन्होंने कहा कि पाँच हज़ार मिनी बस पर्मिट जारी करने की प्रक्रिया मार्च 2021 तक पूरी कर ली जायेगी। विभाग के पास लगभग 12000 आवेदनपत्र इस सम्बन्ध में प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही बड़ी बसों के पर्मिट जारी करने की प्रक्रिया भी मार्च से शुरू कर ली जायेगी।
उन्होंने बताया कि निजी बसों सहित सभी बसों में वाहन ट्रेकिंग सिस्टम लगाने का भी प्रस्ताव है। पनबस की बसों में यह सिस्टम लगाया जा चुका है जिससे बसों की मूवमैंट का तो पता चलता ही है, टिकटों की चोरी चैक करने में भी यह सिस्टम बहुत लाभकारी है। पीआरटीसी की बसों में भी अगले 6 महीनों में यह सिस्टम लग जायेगा।
उन्होंने बताया कि मौजूदा साल में पंजाब के पास 600 और नयी बसें आ जाएंगी जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में लोगों को सफऱ करने की ज़्यादा सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि पनबस के लिए 350 बसें और पीआरटीसी के लिए 250 बसें खरीदी जाएंगी। इस समय पंजाब रोडवेज़ और पनबस के पास 1611 और पीआरटीसी के पास 1121 बसें हैं। पंजाब के सभी बस अड्डों में सवारियों को आधुनिक सहूलतें देने के लिए भी राज्य सरकार ने कोशिशें तेज़ कर दी हैं। उन्होंने बताया कि बसों के नये टाईम टेबल को भी जल्द लागू कर दिया जायेगा।
ट्रांसपोर्ट मंत्री ने बताया कि राज्य में 6 ऑटोमैटिड टैस्ट सैंटर स्थापित करने का काम भी शुरू कर दिया गया है जिससे गाड़ीयोँ की पासिंग ऑटोमैटिक सिस्टम के साथ हो सकेगी। उन्होंने बताया कि माहूआना और मुक्तसर में चल रहे ड्राईविंग लाइसेंस टैस्ट ट्रैक के साथ-साथ अब बटाला और मलेरकोटला में नये हैवी ड्राइविंग टैस्ट ट्रैक स्थापित किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आवेदक के घर पर ही पहुँचाने की सुविधा शुरू करने के लिए भी प्रक्रिया जारी है और जल्द इसको अमली जामा पहना दिया जायेगा।
एक अन्य अहम ऐलान करते हुए उन्होंने बताया कि यातायात के नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए ई-चालान की व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव है जिससे लोग ज़्यादा सावधानी के साथ वाहन चलाएं। इसके साथ ही कमर्शियल चालकों को आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सार्वजनिक-निजी साझेदारी के द्वारा 18.50 करोड़ रुपए की लागत से कपूरथला में ‘ड्राइविंग टे्रनिंग एंड रिर्सच इंस्टीट्यूट’ स्थापित करने का भी विचार है जबकि कपूरथला जि़ले में ‘इंस्पैकशन एंड सर्टिफिकेट सैंटर’ की स्थापना का काम चल रहा है।
लोगों को बड़ी सुविधा देते हुए उन्होंने ऐलान किया कि ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बारे जानकारी लेने के लिए प्रात:काल 8 बजे से रात 8 बजे तक (हफ्ते में सात दिन) टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800 -180 -0222 जल्द स्थापित की जा रही है।
ट्रांसपोर्ट विभाग में बहुत सी डिजिटल सेवाओं की शुरूआत
उन्होंने बताया कि साल 2020 के दौरान कोविड के बावजूद ट्रांसपोर्ट विभाग ने बहुत प्रशंसनीय काम किया और लोगों को शानदार सेवाएं प्रदान कीं। इस साल ट्रांसपोर्ट विभाग में कई डिजिटल सेवाओं की शुरुआत हुई जिससे आने वाले समय में लोगों की परेशानीर कम होगी। उन्होंने बताया कि जनवरी 2020 से लर्निंग लाइसेंस बनाने की सुविधा सेवा केन्द्रों से शुरू की गई। ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन जारी करने के अधिकार एस.डी.एम को दिए गए। उन्होंने बताया कि लोगों को बड़ी राहत देते हुए निजी वाहनों की रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करते समय एन.ओ.सी की शर्त ख़त्म कर दी गई है। अब लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगानेे पड़ेंगे।
उन्होंने बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेटों की रजिस्ट्रेशन और फीस ऑनलाइन जमा करवाने की सुविधा प्रदान की गई और इन प्लेटों को अपने घर पर ही फिक्स करवाने की सुविधा भी दी गई है। पंजाब में ऐसी 10 लाख से ज़्यादा नंबर प्लेटें फिक्स की जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि जहाँ पहले यह सुविधा 22 स्थानों पर थी अब संख्या बढ़ाकर 102 कर दी गई है। उन्होंने कहा कि फेंसी नंबर (रिज़र्व नंबर) लेने के चाहवानों के लिए ई-ऑक्शन की सुविधा दी गई है और यह ज़्यादा पारदर्शी है। इच्छुक घर बैठे ऑनलाइन ही अपनी पसंद के नंबर पर अधिक बोली लगाकर नंबर खरीद सकता है।
एक अन्य लोक हितैषी फ़ैसले बारे बताते हुए ट्रांसपोर्ट मंत्री ने कहा कि राज्य में एम-परिवहन मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। इस व्यवस्था के द्वारा वाहन के असली कागज़ात साथ रखने की ज़रूरत नहीं है। वाहन मालिक अपने मोबाइल पर यह दस्तावेज़ डिजिटल फॉर्मेट में ‘एम परिवहन और डिज़ी लॉकर’ में रख सकता है। इसके साथ ही राज्य में प्रदूषण सर्टिफिकेट जारी करने वाले सभी केन्द्रों को ऑनलाइन कर दिया गया है।
ट्रांसपोर्ट विभाग का करोना संकट के दौरान प्रदर्शन
रजिय़ा सुलताना ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान बंद /लॉकडाऊन के चलते हालाँकि ट्रांसपोर्ट क्षेत्र का बड़ा नुक्सान हुआ परन्तु इस समय के दौरान सभी रेगुलर और 4000 आउटसोर्स मुलाजिमों को समय पर वेतन दिया गया और कोई कटौती नहीं की गई। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के मद्देनजऱ ही समय पूरा कर चुके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस सर्टिफिकेट की मियाद में 31 मार्च 2021 तक का विस्तार किया गया।
उन्होंने कहा कि मज़दूरों के लिए चलाईं अंतरराज्यीय रेल गाड़ीयों पर सफऱ करने के लिए रेलवे स्टेशन तक पहुँचाने के लिए बसों का प्रबंध किया गया। इसके अलावा नांदेड़ साहिब, दिल्ली, राजस्थान और अन्य स्थानों पर रुके पंजाब वासियों को सुरक्षित अपने घरों तक पहुँचाने के लिए बसों के प्रबंध किये गए। बसों, स्कूल बसों और मिनी बसों के लिए 31-12-2020 तक टैक्स में छूट दी गई। लॉकडाउन के दौरान ट्रकों और अन्य कमशर््िायल वाहनों को 23 मार्च से 19 मई 2020 तक टैक्स से छूट दी गई। देरी से टैक्स भरने सम्बन्धी दिनांक 1 जून 2020 से दिनांक 30 जून 2020 तक के समय के दौरान ब्याज और जुर्माने में दी गई छूट अब 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगी।
