ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਰਿਮਆਨ ਫਰਕ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੁੜ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਦਸੰਬਰ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਉਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਸੱਚੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’, ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ’ ਅਤੇ ‘ਬਦਮਾਸ਼’ ਵਰਗੇ ਘਿਰਣਾਜਨਕ ਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ/ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ/ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਰਿਮਆਨ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਚਿਆ ਜਾ ਅਡੰਬਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।“ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉਤੇ ਸੱਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਦੱਸਣ ਦੀ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਖਾਤਰ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁੱਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,”ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਤਹਾਨੂੰ ਨਕਸਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ?”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤੇ ਖਰੀ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਨਾ ਸਕਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਪੋਰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਹੇ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਕੀ ਇਹ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੁੱਘ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ?”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ, ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਚੁੱਘ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੇ ਝੂਠਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ `ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।“
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁੱਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ `ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣਾ ਹੈ।
