• ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
• ਸੁਖਬੀਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ’ ਆਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ•, 27 ਸਤੰਬਰ।ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ•ਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਸਥਲ ‘ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਉਪਰ ਬੈਠਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ•ਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਇਨ•ਾਂ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਨ•ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਉਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਇਹ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਨ•ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਨ•ਾਂ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਬੇਚੈਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਬੇਅਦਬੀ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ, ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ, ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
