ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਗਸਤ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਮੌਸੂਲ (ਇਰਾਕ) ਵਿਖੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 27 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਤ ਕੇਸ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਸ ਮੌਸੂਲ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਮੌਸੂਲ (ਇਰਾਕ) ਵਿਖੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ 39 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 27 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅਵਸੇਸਾਂ ਨੂੰ 3 ਅਪਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 26 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਕ ਪੀੜਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਦੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਤ ਕੇਸ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਕੇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਕ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰ (ਜੋ ਹੁਣ 11-12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ) ਸਕੀਮ-2017 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ-ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਨੰਬਰ 205/2020 ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ, 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਆਦਿ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ, 2017 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
