ਕਿਸੇ ‘ਪਰਚੀ’ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ; ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਂਮਾਤਰ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਟੈਸਟ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਸਤੰਬਰ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵਾਕ-ਇਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਂਮਾਤਰ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ/ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਪਰਚੀ’ ਤੋਂ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਏ.ਟੀ. ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 30 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਰ.ਏ.ਟੀ. ਦੁਆਰਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗਟਿਵ ਆਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ/ਕੈਮਿਸਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਆਰ.ਏ.ਟੀ. ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਬੈਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ-ਅਧਾਰਤ ਜਾਂ ਖੇਤਰ-ਪੱਖੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦਰ ਹਫ਼ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸ਼ਹਿਰੀ-ਪੇਂਡੂ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਐਮਏ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ `ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਡੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰਤੇ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ-ਪੱਖੀ ਧਾਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1-2 ਫੀਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ-ਦਿਹਾਤੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 10.30% ਤੋਂ 4.04% ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦਰ 30-40% ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਵਰਗ ਜੋ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਕੋਵਿਡ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲਾਂਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਤੀਜੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
