ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੱਸਿਆ
10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਊ ਕਰਾਰ
• ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 70 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ•, 19 ਅਗਸਤ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨਿਗੁਣੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧੂ ਬੋਨਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ 275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ 285 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9.5 ਫੀਸਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ 270.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 35 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 310 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲਾਨੌਰ ਵਿਖੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਗੰਨਾ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੇ’ ਸਮਾਨ ਕੀਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਫੈਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਭਰੇ ਹੁਣ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਨਿਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
