चंडीगढ़, 12 जुलाईः पंजाब के मुख्यमंत्री ने हरियाणा की तर्ज पर राज्य के नौजवानों के लिए कोटे की संभावना से इन्कार करते हुए कहा कि उनकी नज़र में इस सम्बन्ध में पड़ोसी राज्य द्वारा हाल ही में लिया गया फैसला न्यायिक जांच पर खरा नहीं उतर सकेगा।
मुख्यमंत्री ने यह बात आज के ‘कैप्टन से सवाल’ सैशन के दौरान कई नौजवानों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में कही।
यह पूछे जाने पर कि उनकी सरकार इस सम्बन्ध में हरियाणा मॉडल क्यों नहीं अपना सकती क्योंकि पंजाब में ज्यादातर बाहरी व्यक्ति ही नौकरियाँ हासिल कर रहे हैं, कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि संविधान और कानून नौकरियों के मामले में ऐसे किसी भी भेदभाव की इजाजत नहीं देता।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंजाबी लोग पूरे देश में नौकरियाँ कर रहे हैं और किसी राज्य द्वारा इस सम्बन्धी कोई भी पाबंदी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम दूसरे राज्यों के नौजवानों को पंजाब में नौकरियाँ लेने से नहीं रोक सकते। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी नजर में हरियाणा का फैसला अदालतों की जांच में खरा नहीं उतर पायेगा।
गैंगस्टर विकास दुबे के यू.पी. में ऐनकांउंटर के सम्बन्ध में पूछे जाने पर कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि हालाँकि वह इस मुद्दे पर टिप्पणी नहीं कर सकते परन्तु कांग्रेस द्वारा इस सम्बन्ध में जांच की माँग करना बिल्कुल जायज है। उन्होंने यह भी कहा कि सत्य सामने आना चाहिए।
