ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ

ਸਰਵੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ : ਤਿ੍ਰਪਤ ਬਾਜਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਰੋਨ ਅਧਾਰਤ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ’  ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿੱਚ  ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਣ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਿਆਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਜੀਪੀਡੀਪੀਜ਼) ਉਲੀਕਣ, ਇਸ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ” ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਮਾ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਮੀਤਵ (ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਮੈਪਿੰਗ) ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਵਾਮੀਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਡਰੋਨ ਨਿਰੀਖਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕਿ੍ਰਤ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16 ਸੀ.ਓ.ਆਰ.ਐਸ. (ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਟੇਸ਼ਨਸ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬੰਨ੍ਹੇਗੀ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਮਾ ਜੈਨ (ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ) ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।   

error: Content is protected !!