ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ 20 ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 12 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ:
ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਿਨਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 12 ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਕਾਨੂੰਨ, 2018 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ (1) ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਾਲਜ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ:
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਾਲਜ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਨੂੰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ(ਵੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲਜ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 2022-23 ਤੱਕ ਇੱਕ ਡੀਨ, 17 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ 23 ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਅਧੀਨ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਲੈਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ:
ਖਰੜ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰਾ, ਬਲੱਡ ਅਲਕੋਹਲ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲਾਨਾ 42.31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ 21 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ-ਕਮ-ਸਹਾਇਕ ਕੈਮੀਕਲ ਨਿਰੀਖਕ (ਮੈਡੀਕਲ) ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕੈਮੀਕਲ ਨਿਰੀਖਕ (ਗੈਰ ਮੈਡੀਕਲ), 6 ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, 2 ਕਲਰਕ, ਪੰਜ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸਨ ਗਰੇਡ-2, ਤਿੰਨ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਤੇ 2 ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਕੇਡਰ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਰੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ–
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਰੈਂਕਾਂ (ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੱਕ) ਦੀ ਭਰਤੀ/ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਕੇਡਰ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਰੈਂਕਾਂ ( ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨਿਯਮਾਂ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
8 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਤੇ 4 ਸਾਲਾ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ –
ਨਤੀਜੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 8 ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਮੁਖ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਸਾਲਾ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਯੋਜਨਾ (4 ਐਸ.ਏ.ਪੀ) 2019 ਤੋਂ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਜੇਲਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਯੋਜਨਾ 2019-23 ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਯੋਜਨਾ-2019 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ (ਲੜਕੀਆਂ) ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ-
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਕੈਂਪਸ, ਫੱਤੂ ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜ ਵਜੋਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ (ਲੜਕੀਆਂ) ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 (ਕੇਵਲ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ) ਦੌਰਾਨ1.25ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਲਾਟਰੀਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ-
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟ (ਡਿਸਕਾਊਂਟ) ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁੱਲ (ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜੋੜਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲਾਟਰੀਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ 2015 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਲਾਟਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲਾਟਰੀਜ਼ ਨਿਯਮ-2015 ਦੇ ਕਲਾਜ (1) ਉਪਰੰਤ ਨਿਯਮਾਂ 2 ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਕਲਾਜ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟ ਜਾਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਾ ਅਰਥ ਡਿਸਟੀਬਿਊਟਰਾਂ, ਸੇਲ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਛੋਟ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ । ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਅਰਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਹਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਵਾਧਾ-
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ (ਐਸ.ਪੀ.ਐਮ.ਯੂ) ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ) ਤਹਿਤ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ 80:20 ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 0-6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ 30 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 184 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਕੀਮ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016-17 ਅਤੇ 2017-18 ਲਈ ਯੋਜਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
