मंडियों में देरी से फ़सल लाने वाले किसानों के लिए भी मदद माँगी
चंडीगढ़, 27 मार्च: कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने कटाई के पिछड़ जाने के मद्देनजऱ इस साल गेहूँ की खरीद प्रक्रिया लम्बे समय तक जारी रखने की अपील की है। इसके साथ ही केंद्र से अनाज मंडियों में भीड़-भाड़ को रोकने के लिए मंडियों में देरी से अनाज लाने के लिए किसानों की मदद करने की भी माँग की है।
मुख्यमंत्री के निर्देशों पर अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास विसवाजीत खन्ना ने केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल से मई और जून में मंडियों में देरी से गेहूँ की फ़सल लाने वाले किसानों के लिए मदद की माँग की है। उन्होंने कहा कि इससे मंडियों में काम का बोझ घटने के साथ-साथ खर्च किए भी घटेंगे। इसके अलावा कोविड -19 के फैलाव की संभावना को रोकने की तरफ भी यह बड़ा कदम होगा। पंजाब सरकार द्वारा 15 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2020 तक मंडियों में फ़सल लाने वाले किसानों के लिए किसी मदद का प्रस्ताव नहीं रखा गया परन्तु मई और जून में फ़सल लाने वाले किसानों के लिए कम-से-कम समर्थन मूल्य 1925 रुपए के अलावा क्रमवार 100 रुपए प्रति क्विंटल और 200 रुपए प्रति क्विंटल का प्रस्ताव रखा गया।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि पंजाब में गेहूँ की खरीद पहले एक अप्रैल, 2020 को शुरू की जानी थी जिसको फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है और यह खरीद 15 अप्रैल, 2020 से शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मंडियों में भीड़-भाड़ को रोकने के लिए और कोविड -19 के फैलाव की रोकथाम के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि खरीद कार्यों को लम्बे समय तक चलाया जाये और ऐसा मंडियों में देरी से फ़सल लाने वाले किसानों की सहायता करके ही किया जा सकता है।
