ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਪਰਮਜੀਤ ਕੈਂਥ
70% ਤੱਕ ਚਮਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੀਮਾ 15% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ: ਕੈਂਥ
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਰਾ: ਕੈਂਥ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਾਰਚ 2026 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)– ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਗੈਂਹੂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਖਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 291 ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਨਿਗਮ ਨੇ ਖਰੀਦ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਰਬੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2026–27 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੈਂਹੂ ਖਰੀਦ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਮਕ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸੀਮਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨੁਕਸਾਨੀ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੀਮਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ₹2,585 ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਥੋੜੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਢਿੱਲੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਧੀਨ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟੋਰੇਜ ਦੌਰਾਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 1.30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
