ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
ਖੰਨਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ
ਖੰਨਾ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)– ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿਚ ਹਨ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਫਸਲ ਦਾ ਦੋ ਤੋਂ ਫੀਸਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਕੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਣਕ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਦਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
