ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)– ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਡੀਅਰਨੈੱਸ ਅਲਾਊਅੰਸ (DA) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਬੂਲਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਲਾਸ-ਵਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੇ ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ “ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾ” ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹14,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। “ਇਹ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। “ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਰੀ, ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ,” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਿਆਂ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
