ਇੰਡੋ-ਯੂਐਸ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਖਤਰਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ- ਬਾਜਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਫਰਵਰੀ 2026 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)– ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇੰਡੋ-ਯੂਐਸ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ₹60 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਅੱਧੇ-ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ₹7 ਤੋਂ ₹11 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ₹2.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਸਬਸਿਡੀ, ਕੀਮਤ ਗਾਰੰਟੀ, ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਥਿਤ ‘ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ’ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।”
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਸਸਤੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੇਂਹੂਂ, ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਵੀ ਘੇਰਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ‘ਫ੍ਰੀਬੀ’ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਇਕਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਛੀਣ ਸਕੇ।”
