ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਪਤ
ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਡੀਮਡ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਿਯਮ’ ਲਾਗੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜਨਵਰੀ 2026 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)– ਸਖਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ “ਡੀਮਡ ਅਸਤੀਫ਼ੇ” ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਿੰਨ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਇਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।”
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮਾਂ, 1970 ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਉਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ-2 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 24 ਜੂਨ, 2023 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਜਿਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਐਕਸ-ਇੰਡੀਆ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਮਈ, 2021 ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਲੰਧਰ ਆਡਿਟ ਵਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ-ਇੰਡੀਆ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ, 2025 ਦੀਆਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ “ਡੀਮਡ ਅਸਤੀਫਾ” ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧਤ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
