ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ: ਬਾਜਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ 2025 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)— ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੰਡ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ “ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ” ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਤਮਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ 60:40 ਕੇਂਦਰ–ਰਾਜ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
“ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜੀਵਨਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ,” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (RDF) ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। “ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਜਬ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਕਾਏ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗਾ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। “ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਦਲਿਤਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸੀਏ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਤਮਕ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਮਲਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵਸ਼ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਗਲੋਬਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ।
“ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਅਮੀਰ ਪੱਖੀ ਐਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨਰੇਖਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਧੋਖਾ ਕਦੇ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ,” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
