ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੁਲਾਈ 2025 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਲਾਕ-ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ (ਓਵਰਲੈਪ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਅਧਾਰਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
