ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ: ਰੰਧਾਵਾ
ਸੀਈਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਚਿੰਤਾ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)– ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 73 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਮਹਾਭਿਯੋਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਅਨੂਪ ਬਰਨਵਾਲ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਹਿਸ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
