ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲਾ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਮ ਦੇ 48 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੋਰਸ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)– ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਮ ਅਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 48 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੋਰਸ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਮ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 25 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੇਅਰ ਡਰੈਸਰ ਐਂਡ ਸਟਾਇਲਿਸਟ (Hair Dresser & Stylist) ਅਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਦੇ 23 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਲਟੀ ਸਕਿਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ (Multi Skill Technician) ਕੋਰਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮਾਂ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 187 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ (PSDM) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਕੋਰਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
