ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 04 ਮਾਰਚ (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ) । ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਲੈਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਠੱਪ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ” ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੇ ਵਧਿਆ ਰੋਸ
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਰੈਵੀਨਿਊ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ) ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 04-03-2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
05 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 05-03-2025 (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
05 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀਆਂ ਨਾ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
