ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਾਰਚ 2025 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਤਿਰਿਕਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਰਾਜਸਵ) ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਤੈਨਾਤ PCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ, ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਹੀਸੀਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਿੱਖੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ
“ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਰੁਕਣ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਮੁਬਾਰਕ..ਪਰ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ join ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।”
ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। PCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
