ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ: ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ 2025 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੀ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ 1995 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਈ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।