ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧੇ ਜਾਣ : ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ 31 ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ, ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ (ਜੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ – ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਤਾ ਲੇਡੀ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਓ.ਬੀ.ਈ., ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲੰਦਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ‘ਸਿੱਖ ਮਰਿਯਾਦਾ’ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵੇਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
ਜੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੋਜ ਪਰਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਤਖਤ ਇਸ ਸਮੇਂ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ – ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਉਪ-ਨਿਯਮ-1957 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨੰਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਪਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ-1956, ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1716 ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਖ਼ਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣ।
ਜੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 26 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਨੋਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਰਡ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੰਬਲਡਨ, ਮੈਂਬਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਜ਼, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਡਾ: ਕਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਯੂ.ਐਸ.ਏ., ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਡਾ: ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ, ਹਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਯੂ.ਕੇ. ਤੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
